अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• सभी अदालतों/अधिकारियों/ट्रिब्यूनलों/आयोगों के सामने लंबित मामलों में कानूनी सेवाएँ दी जाती हैं।
• गरीब और आम लोगों के लिए, कोर्ट फीस और वकील की फीस सहित मुकदमे से जुड़े सभी ज़रूरी खर्च अथॉरिटी उठाती है।
• कानूनी अधिकारों और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं।
• काउंसलिंग और सुलह केंद्रों में, मध्यस्थ टीमें आपसी समझौते के ज़रिए पारिवारिक विवादों को सुलझाने की लगातार कोशिश करती हैं।
• मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों में पीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं।
• अन्य सभी प्रकार के मामलों में भी, आपसी समझौते के ज़रिए जल्द न्याय दिलाया जाता है।

नहीं, मुफ़्त कानूनी सहायता सिर्फ़ निचली अदालतों के मामलों तक सीमित नहीं है। ज़रूरतमंदों को सबसे निचली अदालत से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी सहायता दी जाती है। कानूनी सहायता वकील ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का निचली अदालतों, हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक्ट की धारा 13 (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 12 के तहत किसी भी मानदंड को पूरा करता है, वह कानूनी सेवाएँ पाने का हकदार है, बशर्ते संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति का मामला मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए सही है। इसलिए, इस बात पर कोई रोक नहीं है कि किस तरह के मामलों के लिए आवेदन किया जा सकता है और किसके लिए नहीं। सभी तरह के मामले इसमें शामिल हैं, बशर्ते व्यक्ति एक्ट की धारा 12 के तहत पात्रता पूरी करता हो।

हाँ, मुफ़्त कानूनी सेवाओं के तहत अपनी पसंद के वकील की सेवाएँ लेना संभव है। नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (मुफ़्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ) रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन 7(6) के अनुसार, कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन की जाँच मेंबर-सेक्रेटरी या सेक्रेटरी द्वारा की जाएगी और यदि आवेदक ने पैनल में से किसी वकील को चुनने की अपनी इच्छा बताई है, तो मेंबर-सेक्रेटरी या सेक्रेटरी उस पर विचार कर सकते हैं और उसे मंज़ूरी दे सकते हैं।

हाँ, मुफ़्त कानूनी सहायता/सेवाओं के तहत किसी भी तरह की कानूनी सेवा मिल सकती है।

हाँ, आप केस के किसी भी चरण में मुफ़्त कानूनी सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा 12 के अनुसार मुफ़्त कानूनी सेवाएँ पाने के योग्य हों। भले ही पहले आपका अपना वकील रहा हो और आपको सिर्फ़ अपील के चरण में मुफ़्त कानूनी सहायता के तहत वकील की ज़रूरत हो (और आप धारा 12 के तहत योग्य हों), तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाँ, महिलाएँ और बच्चे मुफ़्त कानूनी सहायता पाने के योग्य हैं।

हाँ, जेल में बंद सभी कैदी मुफ़्त कानूनी सहायता पाने के योग्य हैं।

योग्य व्यक्तियों के लिए कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने से जुड़ी सभी तरह की कानूनी सहायता के लिए पैनल/रिटेनर वकील उपलब्ध हैं।

मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए मुफ़्त कानूनी सहायता उपलब्ध है।

• लोक अदालत आपसी समझौते के ज़रिए विवादों को सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है।
• लोक अदालतों के ज़रिए सभी तरह के दीवानी और आपराधिक मामलों (सिवाय उन मामलों के जिनमें समझौता नहीं हो सकता) को सुलझाया जा सकता है।
• लोक अदालत के फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
• लोक अदालत में समझौते से सुलझाए गए मामलों में भरी गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
• राज्य के सभी ज़िलों में, विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी लोक अदालतों में आवेदन किया जा सकता है।
• जो विवाद अभी तक किसी अदालत में नहीं लाए गए हैं, उन्हें भी बिना केस फाइल किए, पार्टियों की आपसी सहमति से आवेदन के ज़रिए मुकदमे से पहले के चरण (pre-litigation stage) में सुलझाया जा सकता है।