परिचय

समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “न्याय तक सभी की पहुँच हो”

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं:-

निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करना
कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
विशेष रूप से लोक अदालत और मध्यस्थता के लिए एक त्वरित और सस्ता वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना

किसे निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है?

महिलाएँ और बच्चे
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य
औद्योगिक कामगार
जिन व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है

विकलांगता

हिरासत में लिए गए व्यक्ति
मानव तस्करी के शिकार,
प्राकृतिक आपदाओं के शिकार,
जातीय/जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदा
ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम हो या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हो

कहाँ जाएँ?

सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ:
राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण
तालुका/उप-विभागीय विधिक सेवा समिति
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA)

संचार पता:
📍 एडीआर सेंटर, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखंड
पिन कोड – 263001.
संपर्क नंबर:- 05942-236762, 236552
फैक्स: 05942-236552
टोल फ्री: 1 8 0 0 1 8 0 4 0 0 0
📧 ई-मेल: slsa-uk[at]nic[dot]in / ukslsanainital[at]gmail[dot]com
📞 टोल फ्री नंबर: – 15100